Over Rs 5,000 crore in DMF kitty, but Odisha still falls short of serving its mining-affected people
CSE’s report on status of implementation of DMF in Odisha says state lagging behind due to lack of need-based planning and people’s engagement
CSE’s report on status of implementation of DMF in Odisha says state lagging behind due to lack of need-based planning and people’s engagement
रायपुर, 7 सितम्बर 2018
आनुवांशिक रूप से संशोधित (जेनेटिक मॉडिफाइड यानी जीएम) संसाधित खाद्य पदार्थों को भारत में कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किया गया है। सरकारी मंजूरी के बिना इसे बेचा नहीं जा सकता और न ही इसका व्यापार किया जा सकता है
Bihar cities cover new ground in managing their sanitat